पुणे : आतापर्यंत नॅक मूल्यांकन नसलेल्या, मूल्यांकन कालावधी संपल्यावर पुनर्मूल्यांकन न केलेल्या महाविद्यालयांना संलग्नता न देण्याबाबत विद्यापीठ कायद्यात तरतूद आहे. त्यामुळे नॅक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन नसलेल्या महाविद्यालयांनी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४च्या सुरुवातीपर्यंत मूल्यांकन प्रक्रिया न केल्यास संबंधित महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द करण्याचे आदेश उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी दिले.

उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषदेकडून उच्च शिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन बंधनकारक आले आहे. त्यानुसार राज्यातील महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकन करण्याबाबत उच्च शिक्षण विभागाने वारंवार सूचना दिल्या. मात्र आतापर्यंत महाविद्यालयांनी त्याकडे दुर्लक्षच केले. त्यानंतर शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४मध्ये प्रथम वर्षाच्या प्रवेशांवर निर्बंध घालण्याचाही इशारा मार्चमध्ये देण्यात आला. मात्र बहुतांश महाविद्यालयांनी अद्याप नॅक कार्यालयास नॅक मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकन संस्था नोंदणीचा अहवाल उच्च शिक्षण संचालनालयाला सादर केला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाळकर यांनी विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार नॅक मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकन न करणाऱ्या महाविद्यालयांची विद्यापीठ संलग्नता रद्द करण्याचे आदेश विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना परिपत्रकाद्वारे दिले.

Nagpur bench of Bombay High Court grants bail to one accused in four-year-old boy kidnapping case
न्यायालय म्हणाले,‘आरोपीच्या हक्कांचे रक्षण करणे हे आमचे कर्तव्य’…
Walmik Karad Surrender Case
वाल्मिक कराड ज्या गाडीतून शरण आला त्या गाडीच्या…
loksatta editorial centre to end no detention policy for students in classes 5 and 8 in schools
अग्रलेख: नापास कोण?
Dhirubhai Ambani International School Fees
‘धीरूभाई अंबानी इंटरनॅशनल स्कूल’ची फी किती? आकडा ऐकून थक्क व्हाल! ऐश्वर्या रायची लेक, शाहरुखचा मुलगा आहे या शाळेचा विद्यार्थी
mpsc students loksatta news
राज्यसेवा २०२४च्या जागावाढीसाठी विद्यार्थ्यांचे सरकारला साकडे, तहसीलदारासह अनेक पदे रिक्त
MPSC GR
MPSC च्या विद्यार्थ्यांना खूशखबर! कमाल वयोमर्यादेत वाढ; राज्य सरकारच्या जीआरमध्ये नेमकं काय म्हटलंय?
School
No Detention Policy Scrapped : मोठी बातमी! इयत्ता पाचवी आणि आठवीसाठी सरसकट उत्तीर्ण धोरण रद्द, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचा निर्णय
pune state government relaxed age limit for MPSC exams by one year as exception
वयाधिक उमेदवारांसाठी आनंदाची बातमी… एमपीएससीच्या दोन परीक्षांसाठी अर्ज भरण्याची संधी !

हेही वाचा… संचेती पुलावर आंदोलन करणाऱ्या तरुणाविरुद्ध गुन्हा

हेही वाचा… विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाबाबत अखेर राज्य शासनाकडून आदेश… जाणून घ्या काय होणार?

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६तील कलम १०९च्या पोटकलम ४ नुसार महाविद्यालय किंवा परिसंस्था अधिस्वीकृती किंवा पुनर्अधिस्वीकृती मिळवण्यासाठी पात्र असेल, त्या आवश्यकतांची पूर्तता करण्यास कसूर करत असल्यास संबंधित महाविद्यालय किंवा परिसंस्थेला विद्यापीठाकडून कोणतीही संलग्नता देण्यात येणार नाही, अशी तरतूद आहे. त्यामुळे विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील महाविद्यालयांनी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४च्या प्रथम वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत नॅक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन न केल्यास विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार विद्यापीठांनी संबंधित महाविद्यालयांनी संलग्नता काढून घेणे क्रमप्राप्त आहे. विद्यापीठांनी या संदर्भात केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल महाविद्यालयनिहाय सादर करण्याबाबतही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Story img Loader